#पर्यटन पर्यटन के आंकड़े 2018

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विदेशी पर्यटकों के लिए जल्द खुल सकता है स्पेन, हर साल यहां आते हैं करीब 8 करोड़ पर्यटक स्पेन की सरकार ने राजधानी मेड्रिड और बार्सिलोना में दिए लॉकडाउन में ढील के बाद विदेशी पर्यटकों के लिए देश को फिर से जल्द ही खोलने का संकेत दिया है। डॉयचे वेले मीडिया के अनुसार स्पेन के पर्यटन मंत्री ...। Image Source link

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देखें विडियो- गुजरात में पीएम मोदी ने 2,389 करोड़ रुपये की दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति का किया अनावरण

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान में 182 मीटर ऊंची ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ का अनावरण किया, और इसे देश को समर्पित किया. नर्मदा नदी पर साधु बेट द्वीप पर निर्मित, आकर्षक मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची होने के लिए कहा जाता है.

2,389 करोड़ रुपये का स्मारक पटेल को श्रद्धांजलि है जिन्होंने 1947 के विभाजन के बाद भारतीय संघ में रियासतों को एकीकृत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी. यह चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की तुलना में लगभग 29 मीटर लंबी है जो 153 मीटर है, और न्यूयॉर्क में 93 मीटर की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रूप में लगभग दोगुनी है.

पटेल के आंकड़े से पहले तीन भारतीय वायुसेना के विमान उड़ गए और मोदी ने विशालकाय उद्घाटन के बाद आकाश में तिरंगा बनाया. गुजरात सरकार उम्मीद करती है कि मूर्ति पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, एक अनुमान के साथ दैनिक संख्या 15,000 पर रखेगी.

#WATCH: Inauguration of Sardar Vallabhbhai Patel’s #StatueOfUnity by PM Modi in Gujarat’s Kevadiya pic.twitter.com/PKMhielVZo

— ANI (@ANI) October 31, 2018

पटेल कांस्य आकृति के अलावा, अन्य प्रमुख आकर्षणों में 17 किलोमीटर लंबी घाटी के फूलों का उद्घाटन, मूर्ति के पास पर्यटकों के लिए एक तम्बू शहर और पटेल के जीवन और समय के लिए समर्पित एक संग्रहालय शामिल है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से चार किमी दूर स्थित तम्बू शहर एक ही समय में 500 से अधिक पर्यटकों को घर बना सकता है.

153 मीटर की ऊंचाई पर एक देखने वाली गैलरी मूर्ति के अंदर बनाई गई है त���कि पर्यटकों को 1,210 मीटर लंबे कंक्रीट सरदार सरोवर बांध, 3.2 किमी अपस्ट्रीम के साथ-साथ आसपास के सतपुरा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का दृश्य भी मिल सके.

एक सरकारी बयान के अनुसार, मूर्ति 70,000 टन सीमेंट, 18,500 टन प्रबलित स्टील, 6,000 टन संरचनात्मक स्टील और 1,700 टन कांस्य का उपयोग करके बनाई गई है, जिसका निर्माण संरचना के बाहरी गद्दे के लिए किया गया.

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LIVE बजट 2017, Live Budget 2017 India, Union Budget 2017

Live Budget 2017: अरुण जेटली पेश कर रहे हैं आम बजट, IRCTC से टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्स खत्म

वित्तमंत्री अरुण जेटली आम बजट पेश कर रहे हैं. वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि हम नीतिगत प्रशासन की ओर बढ़े हैं. हमारा फोकस युवाओं की तरक्‍की पर है. पिछले ढाई सालों में शासन के तरीकों में बदलाव आया है.

@12.01 बजे -नई मेट्रो रेल नीतियां लाई जाएगी. 3500 किलोमीटर नई रेल बिछाई जाएंगी. नेशनल हाइवे के लिए 67 हजार क���ोड़ रुपये

@11.57बजे- पैसेंजर सुरक्षा के लिए रेल संरक्षा कोष बनाया जाएगा, एक लाख करोड़ का प्रावधान. रेल का बजट 1,31, 000 करोड़ का होगा. 70 राज्‍य निर्माण और विकास के लिए चुने गए हैं. 500 स्‍टेशन विकलांगों की सुविधा के मुताबिक बनाए जाएंगे. नदियां, सड़कें और रेल देश की जीवन रेखा है. पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें होंगी. आज भरतीय रेलवे को दूसर परिवहन साधनों से चुनौती है. आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्‍स खत्‍म.

@11.54 बजे - पैसेंजर सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा. इसके लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान. रेल का बजट 1,31, 000 करोड़ का होगा.

@11.52 बजे - दलितों के कल्‍याण के लि 52,393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. एससी/एसटी और अल्‍पसंख्‍कों का फंड बढ़ा.

@11.49 बजे - झारखंड और गुजरात में दो नए एम्‍स बनाए जाएंगे. 1.5 लाख स्‍वास्‍थ्‍य उपकेद्रों का विकास किया जाएगा. मेडल पोस्‍ट ग्रेजुएट शिक्षा की सीटें बढेंगी. 2025 तक टीबी के उन्‍मूलन का लक्ष्‍य रखा गया है.

@11.46 बजे- सरकारी स्‍कूलों में शिक्षा क्‍वालिटी की जांच की जाएगी, जिसके लिए योजना लाई जाएगी. उच्‍च शिक्षा में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा. गांवों में महिला शक्ति केंद्र स्‍थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान. मनरेगा के लिए 48000 करोड़ का आवंटन.

@11.43- पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम. स्‍कूलों में विज्ञान की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा. दीन दयाल ग्राम ज्‍योति योजना के तहत 4818 करोड़ रुपये का प्रावधान. प्रधानमंत्री कौशल केंद्र 600 जिलों में.

@11.42 बजे- स्‍वच्‍छ भारत मिशन में खासी प्रगति हुई है. गामीण इलाकों में अब 60 फीसदी सैनिटेशन प्रबंध. मार्च 2018 तक सभी गावों में बिजली पहुंचाई जाएगी.

@11.39 बजे- मनरेगा में आवंटन से ज्‍यादा खर्च किया गया. मनरेगा में इस साल भी 5 लाख तालाब का लक्ष्‍य रखा गया है. जेटली ने कहा, एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कॉन्‍ट्रैक्‍ट खेती के लिए नया कानून. मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद ली जाएगी, काम स्‍पेस टेक्नोलॉजी से जांचा जाएगा.

@11.37 बजे- इस साल खेती 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्‍मीद. माइक्रो सिंचाई फंड के लिए शुरुआती 5000 करोड़ रुपये का फंड. डेयरी उद्योग के लिए नाबर्ड के जरिये 8 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम. दुग्‍ध पैदावार के लिए 300 करोड़ का शुरुआती फंड. एक करोड़ परिवारों के लिए मिशन अंत्‍योदय.

@11.27 बजे - बजट में दस बातों पर खास जोर रहेगा. आधारभूत ढांचे, रोजगार, आवास, किसानों, ग्रामीण इलाकों, नौजवनों पर जोर.. किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए और कदम उठाए जाएंगे. किसान कर्ज पर ब्‍याज में कटौती की गई. किसानों के लोन के लिए दस लाख करोड़ रुपये.

@11.25 बजे- सुधार की दिशा में अहम फैसले लिए गए हैं. बजट को लेकर तीन बड़े सुधार किए गए. बजट पारंपरिक समय से पहले पेश किया गया. पहली बार आम बजट के साथ रेल बजट, जो कि ऐतिहासिक फैसला है.

@11.22 बजे- नोटबंदी से बैंकों की क्षमता भी बढ़ी है. बैंक ब्‍याज दर में कमी कर पाए हैं. बापू ने कहा था कि साधन सही हों तो साध्‍य सही. दो साल में 7 प्रतिशत से 7-8 प्रतिशत विकास दर की उम्‍मीद. ग्रामीण इलाकों में निवेश पर फोकस रहेगा.(धीर-गंभीर अरुण जेटली के बजटीय भाषण में शेरो-शायरी का भी दिखा अंदाज)

@11.18 बजे- भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्माता देश है. हमारी अर्थव्‍यवस्‍था ने कई झटके मजबूती से झेले. महंगाई दर घटी है और वह काबू में रहेगी. जीएसटी और नोटबंदी दो ऐतिहासिक फैसले हैं.सरकार का नोटबंदी एक साहसिक और निर्णायक फैसला रहा. इसके दूरगामी परिणाम होंगे. नोटबंदी से साफ-सुथरी और सही अर्थव्‍यवस्‍था. नोटबंदी से टैक्‍स का दायरा बढ़ेगा. टैक्‍स से बचना लोगों की जीवनशैली हो गई है.(भारतीय संविधान में कहीं नहीं है बजट शब्द का उल्लेख, पढ़ें ‘बजट’ की कहानी)

@11.17 बजे- महंगाई दर काबू में आई है. तेल के दामों की अनिश्चितता एक चुनौती है. भारत दुनिया के आर्थिक नक्‍शे पर चमक रहा है. हमारे फोकस में नौजवान होंगे, जो विकास के फायदे ले सकें. देश में विदेशी निवेश बढ़ा है. चालू खाता घाटा भी कम हुआ है. हमारी वित्‍तीय मजबूती भी बढ़ी है. आईएमएफ के अनुसार-हमारी अर्थव्‍यवस्‍था तेजी की तरफ है.

@11.13 बजे- हमारी सरकार कालेधन से लड़ रही है. पिछले सालों में सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है. हम असंठित के मुकाबले संगठित अर्थव्‍यवस्‍था की तरफ बढ़े हैं.

@11.04 बजे - संसद में बजट पेश होने से पहले लोकसभा अध्‍यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोकसभा में पूर्व मंत्री ई अहमद के निधन पर शोक प्रकट किया. सदन ने 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उनके सम्मान में सदन को कल स्थगित रखा जाएगा.

@10.45 बजे- लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया है कि बजट आज ही पेश होगा.

@10.30 बजे- यह पहली बार है जब बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है. इससे पहले बजट 28 या 29 फरवरी को पेश होता था.यही नहीं अरुण जेटली का भी यह चौथा बजट है. साथ ही 92 साल में पहली बार रेल बजट अलग से पेश नहीं हो रहा है. इस बार रेल बजट आम बजट का ही हिस्सा है. नोटबंदी के बाद इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. सो लोगों को राहत देने के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं. माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में मध्य वर्ग को राहत देने के लिए इनकम टैक्स में छूट की मौजूदा सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर सकती है.(अरुण जेटली ने कहा- भारत दुनिया के आर्थिक नक्‍शे पर चमक रहा है : 5 खास बातें)

@10.00 बजे- साथ ही 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 2 लाख रुपये की छूट की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख और 2.5 रुपये करने की उम्मीद की जा रही है. साथ ही होम लोन पर मिलनेवाली छूट भी 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जा सकती है. उद्योग जगत पर नोटबंदी की मार को देखते हुए कॉरपोरेट टैक्स में 2 फीसदी की कटौती की उम्मीद है. किसानों को राहत देने के लिए सरकार कृषि योजनाओं की रकम को बढ़ा सकती है. साथ ही रीयल एस्टेट सेक्टर भी इस बजट में रियायतों की बाट जोह रहा है. प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली को लागू करने की तैयारी के बीच सरकार सेवा कर को बढ़ाकर 15 से 18 फीसदी कर सकती है, जिससे आम आदमी की जेब और हल्की हो जाएगी.

@9.00 बजे वित्त मंत्री बजट में किसानों और ग्रामीण भारत के अलावा महिलाओं, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों मसलन स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे. कृषि के अलावा जेटली घरेलू विनिर्माण तथा स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन के लिए भी योजनाओं की घोषणा करेंगे. कर विशेषज्ञों तथा अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अरुण जेटली प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली को लागू करने की तैयारी के बीच सेवा कर की दर को बढ़ा सकते हैं

अरुण जेटली बुधवार को आम बजट पेश करेंगे। 93 साल में ऐसा पहली बार होगा जब रेल बजट पेश नहीं होगा। पहली बार आम बजट 28 या 29 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। अपनी बजट स्पीच में जेटली GST के मद्देनजर सर्विस टैक्स बढ़ाने का एलान कर सकते हैं। वहीं, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। इससे आठ लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। जेटली 50 हजार रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने का एलान भी कर सकते हैं। जानिए, इस बजट में क्या होगा पहली बार और क्या 10 एलान कर सकते हैं जेटली...

2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 से 5 लाख रुपए की इनकम पर 10% टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20% टैक्स लगता है। 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है। - सभी स्लैब में इनकम टैक्स पर 3% एजुकेशन सेस भी लगता है। - 60 से 80 साल की उम्र हो तो 3 लाख रुपए और 80 से ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता। 3. कई तरह के बिल होंगे महंगे, 3% तक बढ़ सकता है सर्विस टैक्स - अरुण जेेटली बजट में सर्विस टैक्स को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 16-18% करने का एलान कर सकते हैं। - इसका मकसद इसकी दर को GST के लिए प्रपोज्ड रेट्स के करीब लाना है। GST को 1 जुलाई से लागू करने का टारगेट रखा गया है। - सर्विस टैक्स बढ़ता है तो बजट के बाद रेस्त्रां में खाने का बिल, फोन बिल, हवाई सफर समेत तमाम सेवाएं महंगी हो सकती हैं। - ये चौथा मौका होगा ��ब जेटली सर्विस टैक्स बढ़ाएंगे। - पिछले बजट में सर्विस टैक्स से 2.31 लाख करोड़ रुपए हासिल होने का अनुमान लगाया गया था। - यह केंद्र के कुल 16.30 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू के बजट अनुमान के 14% के बराबर है। 4. रेल सफर में छूट के लिए जरूरी किया जा सकता है आधार - सरकार बजट में रेल सफर पर छूट या रियायतों के लिए आधार नंबर को जरूरी बनाने पर विचार कर रही है। - रेलवे में करीब 50 कैटेगरी में टिकट में छूट मिलती है। इनमें सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्स, मरीज, खिलाड़ी, बेरोजगार युवा और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी शामिल हैं। 5. चीनी हो सकती है सस्ती

Budget 2017 Live: जेटली बोले, इस क्वॉर्टर के बाद नोटबंदी का नहीं रहेगा असर

92 साल बाद 2017-18 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश कर रहे हैं। आम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी का असर इस क्वॉर्टर के बाद समाप्त हो जाएगा।

नोटबंदी पर वित्त मंत्री ने जारी किया टैक्स डेटा

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी का बचाव सोमवार को जारी हुए टैक्स डेटा के जरिए किया है जिसमें एक्साइज ड्यूटी में 31 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है। साल 2015 की समान अवधि (अप्रैल से दिसंबर) के मुकाबले जहां एक ओर डायरेक्ट टैक्स में 12.1 फीसदी का उछाल देखने को मिला तो वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स में 25 फीसदी का इजाफा देखा गया। ये आंकड़े वित्त मंत्रालय ने जारी किए हैं।

सिर्फ कस्टम ड्यूटी में दिखी गिरावट

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रत्यक्ष कर में अप्रैल से दिसंबर 2016 के बीच ओवरऑल बढ़ोतरी बीते वर्ष इसी समय की तुलना में 25 प्रतिशत रही है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क में भी 43 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज हुई है जब कि सर्विस टैक्सी वसूली 24 प्रतिशत बढ़ी है।

उन्होंने आगे कहा कि डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इस अप्रैल से दिसंबर 2016 के बीच डायरेक्टर टैक्स में 12.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सेंट्रल एक्साइज दिसंबर 2015 के मुकाबले दिसंबर 2016 में 31.6 प्रतिशत बढ़ा है। दिसंबर 2015 के मुकाबले दिसंबर 2016 में कस्टम्स में 6.3 प्रतिशत की कमी आई है।

अप्रत्यक्ष करों में हुई बढ़ोतरी

जेटली के अनुसार नवंबर 2016 के मुकाबले दिसंबर 2016 में इनडायरेक्ट टैक्स में 12.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। राज्यों से मिलने वाले वेट पर उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्यों से वेट वसूली में बढ़ोतरी हुई है।जेटली ने कहा कि यह एक कच्चा अनुमान है, वास्तविक अनुमान बजट पेश होने के दौरान सामने रखे जाएंगे। जेटली ने कहा कि नवंबर महीने में वैट वसूली बढ़ी है। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी की वसूली में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई, वह भी इसलिए क्योंकि गोल्ड का आयात प्रभावित हुआ जो कस्टम्स ड्यूटी का बड़ा स्रोत है\

1. 93 साल में पहली बार रेल बजट अलग से पेश नहीं हाेगा - ऐसा पहली बार हाेगा जब रेल बजट को आम बजटमें मर्ज होगा। 1924 में अंग्रेजों के वक्त से 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता ��हा है। - नीति आयोग के मेंबर बिबेक देबरॉय और किशोर देसाई की कमेटी ने रेल बजट खत्म करने की सिफारिश की थी। - दरअसल, रेलवे सरकारी खजाने से 40 हजार करोड़ रुपए मिलने के बाद हर साल करीब 10 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर चुकाता है। रेलवे को कमर्शियल वेंचर माना जाता है। उसे सरकार और दूसरे सेक्टर्स से ऐड मिलते हैं। उसका 6% रेलवे केंद्र को देता है। 2. आम बजट पहली बार 1 फरवरी को पेश होगा - 1924 से आम बजट फरवरी की आखिरी तारीख को पेश होता आ रहा है। इस बार ऐसा पहली बार होगा जब बजट फरवरी की पहली तारीख को पेश होगा। - ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सालाना खर्च से जुड़े प्लान और प्रपोजल्स को अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से काफी पहले संसद की मंजूरी मिल सके। - 2000 तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था। लेकिन वाजपेयी सरकार के वक्त 2001 में यशवंत सिन्हा ने यह ट्रेंड बदला और बजट 11 बजे पेश होने लगा। बजट में ये हो सकते हैं एलान 1# 50 हजार रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लग सकता है टैक्स - बजट में जेटली बैंक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स का एलान कर सकते हैं। - इसके तहत 50 हजार रुपए से ज्यादा के विदड्रॉअल या कैश ट्रांजैक्शन पर यह 1 से 2% टैक्स लग सकता है। - इसका मकसद यह है कि लोग कैश में लेनदेन से बचें और डिजिटल पेमेंट का मोड अपनाएं। - देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए बनी कमेटी ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी। - यह भी माना जा रहा है कि सरकार 5 या 10 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर बैन भी लगा सकती है। 2. आठ लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है टैक्स फ्री - बजट में इनकम टैक्स में छूट 2.5 लाख से बढ़कर तीन लाख रुपए सालाना हो सकती है। - 80C के तहत अभी आप 1.5 लाख रुपए और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के साथ 2 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं। यह लिमिट बढ़ाकर 80C के तहत 2 लाख और NPS के तहत ढाई लाख रुपए बढ़ाई जा सकती है। - होम लोन के इंटरेस्ट पर अभी 2 लाख की छूट मिलती है। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है। - इस तरह अभी आप 80C, NPS और होम लोन के इंटरेस्ट को मिलाकर जो 6.5 लाख रुपए सालाना की छूट ले सकते हैं, वह बढ़कर 8 लाख रुपए हाे सकती है। अभी ये है टैक्स स्लैब

आम बजट 2017 : 8 लाख रुपये तक की इनकम हो सकती है टैक्स फ्री!

वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगे. मंगलवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वे में भी सरकार ने स्वीकार किया है नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को झटका लगा है. ऐसे में जेटली बजट में कुछ कर राहत दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके. इसके अलावा 93 साल में यह पहला मौका होगा जब रेल बजट पेश नहीं होगा. ऐसे में यह बजट कई मायनों में अलग है. यह भी पहली बार हो रहा है कि आम बजट 28 या 29 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है.

सरकार चाहती है कि सालाना खर्च से जुड़ी योजनाओं  और प्रस्तावों को अगले वित्त वर्ष शुरू होने से काफी पहले संसद की मंजूरी मिल सके. नोटबंदी की मार झेल चुके आमजनों को उम्मीद कि जेटली इस बार आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करेंगे. जीएसटी के चलते सेवा कर बढ़ सकता है. आयकर छूट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. अगर ऐसा हुआ तो इनकम आठ लाख रुपए तक की इनकम कर मुक्त हो सकती है.

��ुछ इस तरह से कर मुक्त हो सकती है 8 लाख की इनकम बजट में आयकर में छूट 2.5 लाख से बढ़कर तीन लाख रुपए सालाना करके जेटली राहत दे सकते हैं.  80सी के तहत फिलहाल 1.5 लाख रुपए और नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 50000 रुपये की छूट मिलती है. यह सीमा बढ़ाकर 80सी के तहत 2 लाख और एनपीएस के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की जा सकती है. होम लोन की ब्याज पर अभी 2 लाख रुपये की छूट मिलती है. इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है. इस तरह अभी 80सी, एनपीएस और होम लोन के इंटरेस्ट को मिलाकर जो 6.5 लाख रुपए सालाना की छूट मिलती है. वह बढ़कर 8 लाख रुपए हो सकती है. अगर ऐसा हो जाता है तो काफी राहत मिलेगी.

फिलहाल इस तरह है कर ढांचा 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता. 2.5 से 5 लाख रुपए की इनकम पर 10% टैक्स लगता है. 5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20% टैक्स लगता है. 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है. सभी स्लैब में इनकम टैक्स पर 3% एजुकेशन सेस भी लगता है. 60 से 80 साल की उम्र हो तो 3 लाख रुपए और 80 से ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता.

कॉर्पोरेट टैक्स घटा सकती है सरकार नोटबंदी में सबसे ज्यादा मार उद्योग क्षेत्र में पड़ी है. ऐसे में सरकार कॉर्पोरेट टैक्स में 2% की कटौती कर सकती है. इससे मौजूदा दर 30% से घटाकर 28% किया जा सकता है. सरकार का टारगेट 2018-19 तक कॉर्पोरेट टैक्स को 25 फीसदी पर लाने का है. हालांकि जानकारों का कहना है कि कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 प्रतिशत से नीचे लाना आसान नहीं होगा क्योंकि सरकार के चालू वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद की 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान में नोटबंदी से पैदा हुए दिक्कतों को शामिल नहीं किया गया है.

LIVE : बजट 2017 : अरुण जेटली ने कहा- भारत दुनिया के आर्थिक नक्‍शे पर चमक रहा है : 5 खास बातें

- सरकार देश में किसी भी मिल में बनने वाली चीनी पर एक्साइज ड्यूटी के रूप में प्रति क्विंटल 124 रुपए सेस वसूलती है। सेस से मिलने वाली रकम से शुगर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। - बजट पर अगर यह सेस वापस लिया जाता है तो चीनी 1.24 रुपए प्रति किलो सस्ती हो सकती है। थोक बाजार में चीनी अभी 40 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रही है। 6. कॉर्पोरेट टैक्स में 2% की कमी आ सकती है - काॅर्पोरेट टैक्स में दो फीसदी की कमी की जा सकती है। इससे मौजूदा दर 30% से घटकर 28% रह सकती है। - सरकार का टारगेट 2018-19 तक काॅर्पोरेट टैक्स को 25 फीसदी पर लाने का है। 7. सीधे रेल किराए में इजाफे के आसार कम - पहली बार आम बजट के साथ पेश किए जा रहे रेल बजट में सीधे रेल किराए में इजाफा होने के आसार कम हैं। - इस साल भी बीच-बीच में किराया बढ़ाने का ऑप्शन सरकार अपना सकती है। 8. रेलवे में सेफ्टी पर रहेगा जोर, नए ट्रेनों के एलान की गुंजाइश कम - बढ़ते रेल हादसों के मद्देनजर आम बजट में रेलवे में सेफ्टी बढ़ाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के फंड का एलान हो सकता है। - नई ट्रेनों का एलान होने की भी गुंजाइश कम है। 9. डिफेंस बजट में होगा इजाफा - अनुमान है इस बार डिफेंस बजट में 10% तक इजाफा हो सकता है। - पिछली बार डिफेंस बजट 3.40 लाख करोड़ रुपए था। - डिफेंस पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारत डिफेंस पर पाकिस्तान से छह गुना ज्यादा और चीन से तीन गुना कम खर्च करता है। 10. सोशल सेक्टर की स्कीम्स में होंगे बड़े एलान - चुनाव आयोग के आदेश के बाद सरकार पंजाब-यूपी समेत पांच चुनावी राज्यों के लिए बजट में कोई एलान नहीं कर सकती। लेकिन वह हेल्थ-एजुकेशन जैसे सोशल सेक्टर्स, किसानों, गांवों और महिलाओं के लिए बड़े एलान कर सकती है।

Union Budget 2017 :  मोदी सरकार का चौथा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ��े संसद में कहा कि हमारी सरकार कालेधन से लड़ रही है. पिछले सालों में सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है. हम असंठित के मुकाबले संगठित अर्थव्‍यवस्‍था की तरफ बढ़े हैं.

पढ़ें जेटली द्वारा कही गई पांच बातें... नोटबंदी  सरकार का साहसिक फैसला है. बैंक ब्याज दरों में कटौती कर पाए हैं. महंगाई दर काबू में आई है. तेल के दामों की अनिश्चितता एक चुनौती है. भारत दुनिया के आर्थिक नक्‍शे पर चमक रहा है. हमारे ध्‍यान में नौजवान होंगे, जो विकास के फायदे ले सकें. देश में विदेशी निवेश बढ़ा है. हमारा फोकस युवाओं की तरक्‍की पर है.  पिछले ढाई सालों में शासन के तरीकों में बदलाव आया है. बापू ने कहा था कि साधन सही हों तो साध्‍य सही. दो साल में 7 प्रतिशत से 7-8 प्रतिशत विकास दर की उम्‍मीद. ग्रामीण इलाकों में निवेश पर फोकस रहेगा.